QR कोड स्कैन करते ही खुली फर्जी निवास प्रमाण-पत्र की पोल

मुरैना: जिले की पोरसा तहसील में स्थित एक लोक सेवा केंद्र में फर्जी तरीके से मूल निवासी प्रमाण-पत्र जारी किए जाने का एक बेहद गंभीर मामला प्रकाश में आया है। स्थानीय स्तर पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि इस केंद्र से जारी किए गए कई प्रमाण-पत्रों में भारी गड़बड़ियां और तकनीकी अनियमितताएं मौजूद हैं। इस मामले के उजागर होने के बाद से ही सरकारी दस्तावेजों की सुरक्षा और उनकी विश्वसनीयता को लेकर स्थानीय प्रशासन पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं।

क्यूआर कोड और पंजीकरण संख्या में बड़ी गड़बड़ी

मामले का खुलासा तब हुआ जब कुछ आवेदकों के प्रमाण-पत्रों पर दर्ज क्यूआर (QR) कोड को डिजिटल रूप से स्कैन किया गया। तकनीकी जांच में यह सामने आया कि क्यूआर कोड स्कैन करने पर संबंधित असली आवेदक के स्थान पर किसी अन्य युवती की व्यक्तिगत जानकारी और नाम प्रदर्शित हो रहा है। इसके साथ ही, एक ही पंजीकरण संख्या (रजिस्ट्रेशन नंबर) को कई अलग-अलग प्रमाण-पत्रों पर दर्ज करने का भी संगीन आरोप लगा है। इन चौंकाने वाले तथ्यों के सामने आने के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है।

व्यापक स्तर पर धोखाधड़ी की आशंका

क्षेत्र के निवासियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यदि उच्च स्तरीय जांच में ये सभी आरोप पूरी तरह सही पाए जाते हैं, तो यह सीधे तौर पर सरकारी व्यवस्था में एक बड़े स्तर के फर्जीवाड़े और आपराधिक लापरवाही का प्रमाण होगा। इस तरह की गड़बड़ी से अपात्र लोग भी फर्जी दस्तावेजों के सहारे सरकारी योजनाओं और नौकरियों का अनुचित लाभ उठा सकते हैं। इसी वजह से स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है और वे पारदर्शी जांच की मांग कर रहे हैं।

दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग

इस पूरे प्रकरण को लेकर क्षेत्र में निष्पक्ष और गहन जांच की मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है। जागरूक नागरिकों ने जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से अपील की है कि वे इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कराएं। लोगों का कहना है कि इस गड़बड़ी के पीछे जो भी मास्टरमाइंड या कर्मचारी शामिल हैं, उनकी पहचान कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

प्रशासनिक प्रतिक्रिया और वर्तमान स्थिति

इस पूरे विवाद और गंभीर आरोपों के सामने आने के बावजूद, अभी तक संबंधित लोक सेवा केंद्र के संचालक अथवा स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान या स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया है। वर्तमान में यह पूरा मामला पूरी तरह से आरोपों और शुरुआती शिकायतों पर आधारित है। सच्चाई क्या है और इस गड़बड़ी के लिए कौन जिम्मेदार है, इसका वास्तविक खुलासा आधिकारिक प्रशासनिक जांच रिपोर्ट के पूरा होने के बाद ही हो सकेगा।