जनता परेशान, अफसर हाईटेक! महाराष्ट्र सरकार देगी मंत्रियों को Apple iPad, करोड़ों की होगी लागत
महाराष्ट्र सरकार ने ई-कैबिनेट प्रणाली के क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके तहत राज्य के मंत्रियों और चुनिंदा वरिष्ठ अधिकारियों को एप्पल आईपैड मुहैया कराए जाएंगे. राज्य सरकार 1.16 करोड़ रुपये की लागत से मंत्रियों और आला अधिकारियों के लिए एप्पल आईपैड खरीदेगी.
महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी बयान में बताया गया है कि टचस्क्रीन टैबलेट पीसी खरीदने से मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों की प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी. इसके साथ ही कैबिनेट की बैठकों को कागज रहित तरीके से आयोजित करने में सहायता मिलेगी.
महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि राज्य मुख्य सचिव ने सभी मंत्रियों और कुछ आला अधिकारियों के लिए 50 आईपैड खरीदने का प्रस्ताव भेजा था. प्रस्ताव में ककहा गया है कि आईपैड ऊर्जा, उद्योग और श्रम विभाग की ओर से अनुशंसित तकनीकी विनिर्देशों के अनुरूप खरीदे जाएंगे.
1.16 करोड़ रुपये की लागत से खरीदेगी एप्पल आईपैड
बयान में बताया गया है कि करों सहित आईपैड की कुल कीमत 1,16,65,000 रुपये होगी. ये आईपैड कैबिनेट मंत्रियों और मंत्रिपरिषद के सदस्यों को उपलब्ध कराए जाएंगे.
वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि आईपैड उच्च श्रेणी के एप्पल मॉडल होंगे, जिनमें से प्रत्येक में 1 या 2 टीबी स्टोरेज होगी. बयान में कहा गया है कि इससे महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों को कामकाज में सुविधा होगी.
दूसरी ओर, सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को मुंबई में चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए एशियाई विकास बैंक की सहायता के बारे में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की.
सीएम ने चिकित्सा सेवा की समीक्षा के लिए की बैठक
इस बैठक के दौरान, एडीबी के सहयोग से, स्वास्थ्य केंद्रों से अस्पतालों तक, राज्य भर में स्वास्थ्य संस्थानों को उन्नत करने के लिए एक मिशन-मोड परियोजना तैयार करने का निर्देश दिया. समय पर रेफरल सेवाओं और कीमोथेरेपी और विकिरण जैसे उपचारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, राष्ट्रीय कैंसर उपचार नीति के साथ संरेखित करने पर जोर दिया.
इस अवसर पर सीएम दोनों विभागों को नवीन दृष्टिकोणों के साथ स्वास्थ्य संस्थानों को मजबूत करने की योजनाओं का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया. नए कॉलेजों वाले जिलों में स्वतंत्र अस्पतालों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, उच्च मांग वाले क्षेत्रों में सरकारी मेडिकल कॉलेजों जीएमसी और अस्पतालों के निर्माण की समीक्षा की.
सीएम ने धाराशिव में एक अस्पताल की आवश्यकता पर जोर दिया. चल रहे अस्पताल परियोजनाओं और एक स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली के विकास की समीक्षा की महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को केंद्र के रूप में एक नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है, और एक समर्पित अंग दान और प्रत्यारोपण संस्थान की स्थापना की जा रही है.