भोपाल। कांग्रेस ने कर्जमाफी का वादा किया था। बिजली के बिल हॉफ करने का वादा किया था। लेकिन अब सरकार अपने वादों से मुकर रही है। बैंक वाले नोटिस दे रहे हैं। 25-25 हजार रुपए के बिजली के बिल आ रहे हैं। हम सरकार की यह वादाखिलाफी और मनमानी नहीं चलने देंगे। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष श्री शिवराजसिंह चौहान ने मंदसौर में जनता की अदालत के समापन के अवसर पर कही। पूर्व मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा बाढ़ पीड़ितों को राहत देने की मांग को लेकर मंदसौर कलेक्टोरेट के सामने दिया गया एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन रविवार को संपन्न हुआ। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मांगें पूरी न होने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की चेतावनी भी दी। 
- 100 प्रतिशत नुकसान मानकर मुआवजा दे सरकार
पूर्व मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा यह आंदोलन रचनात्मक आंदोलन है और हम यहां सहयोग करने आये है। उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण ग्रामीण भाईयों का जो नुकसान हुआ है, उसके लिए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से बात करूंगा, प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूँगा। जिन भाईयों के प्रधानमंत्री आवास योजना में बने मकान गिर गए हैं, उनके लिए बात करेंगे। जिन भाईयों के मकान स्वीकृत हैं, लेकिन बने नहीं हैं, उन्हें शीघ्र बनवाने के लिए बात करेंगे। उन्होंने कहा कि हम मांग करते हैं कि जब तक पक्के मकान नहीं बन जाते तब तक राज्य सरकार पीड़ितों के लिए अस्थायी शेड की व्यवस्था करे। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में फसल पूरी तरह चौपट है, इसलिए जनता की यह अदालत प्रस्ताव पारित करती है कि 100 प्रतिशत नुकसान मानकर 40 हजार रुपए प्रति हैक्टेयर की दर से मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही महीने भर बाद आने वाली रबी की फसल के लिए सरकार खाद बीज का इंतजाम करे।
अन्याय हो रहा है, हम ये नहीं सहेंगे
श्री चौहान ने कहा कि इस सरकार ने संबल योजना बंद कर दी। बहनो तुम्हारा ये भाई शिवराज 200 रुपए महीने बिजली का बिल लेता था, लेकिन अब ये हजारों के बिल दे रहे हैं। हम ये बढ़े हुए बिजली के बिल नहीं भरेंगे। अन्याय हो रहा है,  हम ये नहीं सहेंगे। जनता की अदालत में उपस्थित लोगों ने बिजली के बढ़े हुए बिल जलाकर सरकार के प्रति अपना विरोध दर्ज कराया।  
- संघर्ष समिति बनाकर लड़ेंगे अन्याय के खिलाफ
पूर्व मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने कहा था कि स्वसहायता समूहों का कर्जा माफ होगा और अब वादे से मुकर रही है। बैंक वाले आकर पैसा मांग रहे हैं। कमलनाथ जी, कर्जा तो माफ करना ही होगा। हम इसके लिए संघर्ष समिति बनाकर लड़ेंगे। बढ़े हुए बिजली के बिल के खिलाफ भी हम संघर्ष समिति बनाएंगे और लड़ेंगे। 
- कलेक्टर ने की स्थानीय मांगों को मानने की घोषणा
जनता की अदालत में आए जिला कलेक्टर ने इस अवसर पर स्थानीय स्तर की मांगों को माने जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों की किताबें बाढ़ में बह गई हैं, उन्हें दोबारा किताबें दी जाएंगी। जिला कलेक्टर ने कहा कि जो मांगें राज्यस्तरीय हैं, उन्हें कल मंदसौर आ रहे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के समक्ष रखेंगे। कलेक्टर ने कहा कि हमें आपकी टीम का पूरा सहयोग मिल रहा है और इस प्राकृतिक आपदा से हम मिलकर निपटेंगे।